सिंगरौली। जिले में निर्माणाधीन नवीन जिला न्यायालय भवन के लिए राज्य शासन ने संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है, जिसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मध्यप्रदेश शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अनुसार, पहले इस परियोजना के लिए 24 करोड़ 27 लाख रुपये स्वीकृत थे, जिसे बढ़ाकर अब 70 करोड़ 22 लाख रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार करीब 45 करोड़ 95 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आएगी और भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सकेगा।
इस स्वीकृति के पीछे राज्य मंत्री राधा सिंह के प्रयासों को प्रमुख माना जा रहा है। उन्होंने सिंगरौली में मजबूत न्यायिक ढांचे की जरूरत को देखते हुए शासन स्तर पर लगातार पहल की।
जानकारी के अनुसार यह मंजूरी वित्तीय व्यय समिति की अनुशंसा पर दी गई है। नए न्यायालय भवन के बनने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक सुगम होगी और अधिवक्ताओं व आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
